MPGK सुपर नोट्स – मध्यप्रदेश में परिवहन
February 9, 2026
मध्य प्रदेश:
परिवहन का आधारभूत ढांचा
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और बजट 2024-25 के नवीनतम आंकड़ों के साथ एक विस्तृत अवलोकन।
71,379
कुल सड़क लंबाई (कि.मी.)
23.45
सड़क घनत्व (प्रति 100 कि.मी.)
सड़क परिवहन वितरण
सड़कों का वर्गीकरण (%)
सर्वाधिक घनत्व
सतना
न्यूनतम घनत्व
श्योपुर
लोक पथ App (5 जुलाई 2024)
सड़क संबंधी शिकायतों का 7 दिनों के भीतर निवारण सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया।
प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)
कुल: 46| NH संख्या | लम्बाई (कि.मी.) | मार्ग |
|---|---|---|
| NH-46 | 634 | ग्वालियर से बैतूल (सबसे बड़ा) |
| NH-44 | 571.9 | मुरैना – सागर – सिवनी |
| NH-47 | 558.6 | झाबुआ – इंदौर – बैतूल |
| NH-135BB | 7.5 | बरगढ़ (सबसे छोटा) |
प्रमुख राजकीय राजमार्ग (SH)
कुल: 94| SH संख्या | लम्बाई (कि.मी.) | मार्ग |
|---|---|---|
| SH-62 | 327 | सागर से सिवनी |
| SH-59 | 323 | झाबुआ से बड़वानी |
| SH-01A | ~ 5 | भिण्ड (सबसे छोटा) |
मध्य प्रदेश रेल परिवहन
रेलवे ट्रैक लंबाई
5,188 कि.मी.
देश में चौथा (4th) स्थान
बड़ा रेलवे ज़ोन
पश्चिम-मध्य रेलवे
मुख्यालय: जबलपुर
पहला निजी स्टेशन
रानी कमलापति
भोपाल (ISO प्रमाणित)
रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
मेट्रो रेल
भोपाल मेट्रो (27.87 किमी) एवं इंदौर मेट्रो (31.55 किमी)
सबसे बड़ा जंक्शन
इटारसी रेलवे जंक्शन
पिंक रेलवे स्टेशन
मदन महल (जबलपुर)
सबसे बड़ी रेल सुरंग
छुईया घाटी सुरंग (रीवा-सीधी) – 3.3 कि.मी.
वंदे भारत एक्सप्रेस
रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली (पहली)
अमृत भारत स्टेशन
मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन चयनित
वायु परिवहन और एयरपोर्ट
देवी अहिल्याबाई होल्कर
इंदौर
- राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
- सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित
- सबसे व्यस्त हवाई अड्डा
राजा भोज एयरपोर्ट
भोपाल
- एयर कार्गो टर्मिनल की सुविधा
- अंतरराष्ट्रीय उड़ान (हज हेतु)
- अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल
अन्य प्रमुख एयरपोर्ट
प्रगति पथ एवं एक्सप्रेस-वे
अटल प्रगति पथ
299 किमीचंबल क्षेत्र: श्योपुर, मुरैना, भिंड को जोड़ता है।
नर्मदा प्रगति पथ
900 किमीअनूपपुर से झाबुआ तक, अमरकंटक से गुजरात सीमा तक।
विंध्य एक्सप्रेसवे
676 किमीरीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिलों की कनेक्टिविटी।
बजट 2024-25 का प्रावधान
सड़क व पुल निर्माण हेतु
10,000
करोड़ रुपये
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति 2022 को विदिशा से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है।