MP Police MPGK PYQs 2025- मध्यप्रदेश की योजनाऐं

मध्य प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत राज्य स्तर पर कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले (छात्र और छात्रा प्रत्येक को) ₹20,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। (प्रथम स्थान हेतु ₹30,000 तथा तृतीय स्थान हेतु ₹10,000 दिए जाते हैं)।

डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर शीर्ष 50 लड़कों और 50 लड़कियों को ₹1,000 प्रत्येक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्रा को ₹10,000 प्रत्येक की पुरस्कार राशि दी जाती है। (प्रथम स्थान हेतु ₹25,000 एवं द्वितीय स्थान हेतु ₹15,000 प्रदान किए जाते हैं)।

डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट मेरिट रैंक हासिल की हो।

मध्य प्रदेश में “डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना” का संचालन मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का अनुसूचित जाति का होना, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और बोर्ड परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए परिवार का बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) होना आवश्यक शर्त नहीं है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को संस्था/विद्यालय प्रमुख के माध्यम से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त / जिला समन्वयक (संयोजक) के पास आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

मध्य प्रदेश में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर / सहायक आयुक्त / जिला समन्वयक (संयोजक), आदिवासी/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों को ₹40,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

यूपीएससी के तीनों चरणों के लिए कुल ₹1,50,000 की सहायता दी जाती है (प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹40,000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹60,000 और साक्षात्कार/अंतिम चयन पर ₹50,000)।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (Mains) उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज हैं। जन्म प्रमाण पत्र अलग से प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि आयु सत्यापन 10वीं की अंकसूची के आधार पर हो जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा (MPPSC) में साक्षात्कार चरण में चयनित/अंतिम रूप से चयनित अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

विक्रमादित्य निःशुल्क योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अपने कॉलेज/उच्च शिक्षण संस्थान में जमा करना होता है।

विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के प्राथमिक लाभार्थी सामान्य वर्ग (General Category) के बीपीएल अथवा सीमित आय वाले निर्धन परिवारों के मेधावी छात्र हैं।

“गांव की बेटी” योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रा का ग्रामीण क्षेत्र की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (60% या अधिक) में उत्तीर्ण होना और उसी शैक्षणिक वर्ष में स्नातक के प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लेना अनिवार्य है।

सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों (कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि) की छात्राओं को ₹500 प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल ₹5,000 वार्षिक सहायता दी जाती है।

इस योजना में केवल सरकारी संस्थान होना अनिवार्य शर्त नहीं है; यदि 5 किमी की परिधि में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, तो निजी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं भी पात्र होती हैं।

“गांव की बेटी” योजना के तहत शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष कुल 10 महीनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विक्रमादित्य निःशुल्क योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु निःशुल्क शिक्षा/शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराना है।

एम-शिक्षा-मित्र (M-Shiksha-Mitra) मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को विभागीय सेवाएं, उपस्थिति व सूचनाएं सुलभ कराने हेतु शुरू किया गया आधिकारिक मोबाइल ऐप है।

उदिता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किशोरियों को अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक है, जहाँ उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन व पोषण संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में ‘उदिता योजना’ का संचालन एवं क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development) द्वारा किया जाता है।

उदिता योजना का लाभ प्राप्त करने की मुख्य एवं प्राथमिक शर्त किशोरी का नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना है।

मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना (अन्नपूर्णा सूरजधारा) का भौगोलिक विस्तार पूरे मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में है।

मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत न्यायालय (विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के तहत प्रतिकर (मुआवजे) की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है।

कोविड-19 महामारी के समय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष विभाग के माध्यम से ‘जीवन अमृत योजना’ शुरू की गई थी, जिसके तहत त्रिकूट काढ़ा वितरित किया गया था।

अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत न्यायालय की सिफारिश पर मुआवजे का निर्धारण और आवश्यक जांच राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA/DLSA) द्वारा की जाती है।

अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लघु एवं सीमांत किसानों को खाद्यान्न फसलों के प्रमाणित/उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र लघु एवं सीमांत कृषक अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बीजों का आदान-प्रदान (अदला-बदली) कर सकते हैं।

अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र किसान अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु अपनी पुरानी अथवा अलाभकारी फसलों के बीजों को खाद्य फसलों के उन्नत व प्रमाणित बीजों से बदल सकते हैं।